जबलपुर दर्पण संवाददाता ओमप्रकाश साहू –जिला पंचायत की सीईओ डॉ सलोनी सिडाना ने आज मझौली में जनपद पंचायत मझौली की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण तथा प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
सीईओ ने बैठक से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत देवरी सहजपुर के सचिव राजेश सिंह को निलंबित किये जाने के निर्देश दिये तथा ग्राम पंचायत गुरजी के ग्राम रोजगार सहायक रामदीन राय को समीक्षा में विलंब से आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा। सीएम हेल्पालाइन से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शिकायतकर्ता के बारे में गलत जानकारी दिये जाने पर उन्होंने ग्राम पंचायत महगवां (खलरी) के पंचायत सचिव को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी तरह दिनारी खम्हरिया के सचिव उजियार सिंह को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को तत्काल संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के निर्देश दिये गये तथा शिकायत की जानकारी न होने पर उसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
जिला पंचायत की सीईओ ने निर्माण कार्यों के गुणवत्ता से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच दूसरे क्षेत्र के उपयंत्री से कराने की हिदायत दी। उन्होंने ग्राम पंचायत चनगवां की सुदूर सडक की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत की जांच जनपद के अन्य उपयंत्री द्वारा कराये जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिये।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजन की समीक्षा में अमगवां देवरी में आवास की पूर्णता प्रगति अत्यंत कम होने के कारण संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। साथ ही ग्राम पंचायत धनगवां, गौरहा भिटौनी एवं खलरी द्वारा आवास पूर्ण करने पर संबंधित सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक की प्रशंसा की गई। खलरी में कियॉस्क द्वारा दो आवासों के 80 हजार रुपये के गबन के मामले में सीईओ ने सिहोरा एसडीएम को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहला, पडवार, पौंडीकला, तलाड, टिकुरी में न्यूनतम आवास पूर्णता के कारण इन ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को चेतावनी पत्र जारी करने कहा। सीईओ ने आगामी दो माह में जनपद पंचायत मझौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त अपूर्ण आवास को पूर्ण करने के साथ ही प्रति सप्ताह का लक्ष्य निर्धारण कर प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई देने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी।
जिला पंचायत की सीईओ ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जनपद पंचायत में 88 शौचालयों का भुगतान शेष पाये जाने पर नाराजी व्यक्त करते हुये ब्लाक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये तथा योजनांतर्गत स्वीकृत सात सामुदायिक स्वच्छता परिसर को 10 अप्रैल तक पूर्ण करने की हिदायत दी। सीईओ ने बैठक में मुख्य मंत्री भू-अधिकार योजना में पंचायत सचिवों को उनके दायित्वों की जानकारी देते हुये पटवारी से संपर्क कर गांव की आबादी भूमि पर आवास निर्माण हेतु भूमिहीन व्यक्ति से सारा एप में आवेदन कराने एवं पटवारी के साथ संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिये।
