डिंडोरी,जबलपुर दर्पण ब्यूरो। बहू चर्चित व अभूतपूर्व चुनावों में से एक मध्यप्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के फिलहाल चुनावों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के दौरान रोटेशन और परिसीमन को नजरअंदाज कर शिवराज सरकार के द्वारा क्षेत्र में आरक्षण यथावत रखा गया था, जिसे लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण समाप्त करते हुए आरक्षित सीटों पर सामान्य सीट करने के आदेश दिए थे, जिसे कांग्रेस व भाजपा के मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का संकल्प लिया हैं। जानकारी अनुसार प्रदेश में द्वितीय चरण में संपन्न होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, आधे से अधिक ग्राम, जनपद व पंचायत सहित जिला पंचायत सदस्यों में सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। उल्लेख है कि अब ऐसे में अचानक पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया निरस्त होने के बाद से सबकी जुबां पर एक ही सवाल हैं कि आखिर अब कैसे और कब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने वर्तमान में प्रत्याशियों के धरोहर राशि लौटाने के आदेश तो दिए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव का क्या होगा इसका जवाब शायद अब किसी के पास नही हैं।
