अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों का निलंबन न्यायोचित नहीं
जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि पुरानी पेंषन बहाली और अन्य मांगो को लेकर हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को निलंबित करना शासन की दमनकारी नीति है क्योंकि अपनी मांगो को शासन के समक्ष रखना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है ऐसे में शासन के द्वारा कर्मचारियों की मांगो का निराकरण किया जाना चाहिए ना कि उन्हे निलंबित कर उन्हे दंडित किया जाना चाहिए।
संघ ने आगे बताया कि पुरानी पेंषन बहाली और विभिन्न मांगो को लेकर सभी संगठनो के द्वारा पत्राचार, ज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगातार शासन से कर्मचारियों की जायज मांगो को पूरा करने की बात कही जा रही है परंतु शासन द्वारा इस ओर ध्यान न देकर सीधे ही निलंबन की कार्यवाही करना समझ से परे है इससे सभी शिक्षकों/कर्मचारियों में रोष व्याप्त है एवं सभी संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हुए मुख्य मंत्री महोद्य से मांग करते है कि सभी षिक्षकों के निलंबन आदेशो को वापस लेते हुए उन्हे बहाल किया जाए एवं उनकी जायज मांगो को पूरा किया जाए। संघ के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन, हेमंत ठाकरे, जिर्याउरहीम, दिनेष गौड़, राकेष श्रीवास, शहीर मुमताज़, स्टेनली नॉबर्ट, सुनील झारिया, उमेष ठाकुर, गुडविन चार्ल्स, प्रदीप पटेल, राजकुमार यादव, रवि जैन, आषाराम झारिया शिक्षकों के निलंबन आदेष शीघ्र वापस लिए जाए एवं कर्मचारियों की जायज मांग पूरी की जाए।
