एक देश,एक विधान, एक संविधान तो एक ही सी भत्ते क्यों नहीं..?

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन अपने कर्मचारियों को 14 साल पहले के छठवें वेतनमान के मान से गृह भाड़ा भत्ता प्रदान कर रही है। कर्मचारियों को 7 वां वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रदान कर दिया गया परन्तु अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते 7 वें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिए जा रहे हैँ। जो भत्ते प्राप्त हो रहे हैँ वह वर्ष 2006 के वेतनमान के अनुसार देय हो रहे हैँ जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को समस्त भत्ते वर्ष 2016 के अनुरूप दिए जा रहे हैँ। जिससे राज्य और केंद्र शासन के कर्मचारियों में भत्ते का बहुत अंतर हो गया हैं और राज्य शासन से प्राप्त गृह भाड़ा में वर्तमान में तो मकान किराये पर मिलना भी असंभव हैँ। संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर,भास्कर गुप्ता,जी आर झारिया,ऋषि पाठक,विश्वनाथ सिंह,समर सिंह,आदेश विश्वकर्मा, आकाश भील आदि ने मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्राचार मांग की है।