बाणसागर विस्थापितों को सुविधा मुहैया के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

सतना। कोरोना कहर में शासन द्वारा जारी समाजिक दूरी का पालन करते हुये प्रथम दिवस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जिले के रामनगर तहसील स्थिति करौंदी मन्नी कोलहाई ग्रामों में बाणसागर विस्थापितों के हितों में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान महासंघ के सुभाष पाण्डेय के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया श्री पाण्डेय द्वारा बताया गया कि सरकार के तीन नये कृषि अध्यादेशों से किसानो को होने वाले किसान को लेकर चर्चा की गई युवाओं ने निर्णय लिया वे इन अध्यादेशों से होने बाले नुकसान की जानकारी गांव गांव जाकर किसानों को देंगें जानकारी दी कि बाणसागर परियोजना से प्रभावित सभी लोगों का समर्थन लेते हुए प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन पत्र सौपा जायेगाबाणसागर बांध देश की अंतर्राज्यीय बहुद्देश्यीय परियोजना जिसमें मध्यप्रदेश के सतना कटनी शहडोल जिले के 336 के लगभग 3 लाख प्रभावित लोग है जिन्हें बांध निर्माण के दौरान पैतृक गांवों से विस्थापित किया गया था बांध से मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश विहार के 2500 वर्ग कि मी की सिचाई तथा उद्योगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मोरारी देशाई जी द्वारा रखी गई थीविस्थापितों को रोजगार सड़क शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं नही हैबांध निर्माण के दौरान ग्रामो के निवासियों के जीवन यापन का प्रमुख साधन खेती किसानी से बंचित कर दिया गया लेकिन विस्थापितों के जीवन यापन के ठोष उपाय नही है ज्यादातर सीमांत किसान जो विस्थापन के दौरान पूर्ण रूप से कृषि भूमिहीन हो गए है सरकार द्वारा उनके रोजगार के लिए कोई प्राबधान य उद्योग स्थापित नही किये और शासन के विभागों के रिक्त पदों में विस्थापितों के नियुक्तियों के लिए प्राथमिकता दी गईआदर्श ग्राम बसाहट सुविधाविहीनबाणसागर बांध निर्माण के दौरान विस्थापितों को शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी मुहैया के साथ ग्रामों की बसाहट की गई थी लेकिन सुबिधायें उपलब्ध नहीं हो रही है विस्थापन के दौरान बहुत से परिवार कृषि भूमि आभाव के चलते अन्यत्र शासकीय भूमियों में बस गए है जिनके पास भूमि का पट्टा उपलब्ध नहीं है साथ ही सड़क स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समास्याओं से लड़ना पड़ रहा हैअध्यादेश:-1 किसानों का उत्पादन व्यापार और बणिज्य(पदोन्नति और सुविधा) आदेशो 2020 इस एक्ट के तहत सरकार ए पी एम सी एक्ट में बदलाव कर रही है जिससे फसल की एम एस पी पर खरीद की सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जायेगी2 आवश्यक बस्तु (संसोधन) अध्यादेश 2020 इस एक्ट के तहत सरकार ने आलू प्याज दलहन के भंडारण से रोक हटा ली है जिससे जमाखोरी और काला बजारी बढ़ेगी3 मूल्य अस्वाशन और कृषि सेवा पर किसानों का समझौता अध्यादेश है इसमें कम्पनियां खेती कर सकेंगी और किसान अपने ही खेत मे मजदूर बन जायेगामांगे:-1.बाणसागर विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार,राज्य सरकार, बाणसागर प्रशासक,जनप्रतिनिधियों के सहयुक्त में कमेटी बनाई जाय2.विस्थापित परिवारों को परियोजना से लाभान्वित राज्य की सरकारें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विहार शासकीय नियुक्तियों में प्राथमिकता दे!3.विस्थापन के बाद पलायनित ग्रामो में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य आवासीय जमीन का पट्टा बिजली उपलब्ध कराई जाए!4.बाणसागर विस्थापित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कानून के तहत खाद्य उपलब्ध कराया जाय!5.विस्थापित परिवारों को सरकार की स्वरोजगार योजना के तहत 50% अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाय!लोगों ने मांगों का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर करते हुए अपनी व्यथाओं को बताया इस अभियान को बाणसागर विस्थापित संघर्ष समिति के रोहित पयासी सभी सदस्यों द्वारा एक माह तक गांव गांव जाकर समर्थन में लेते हुये हस्ताक्षर लिए जाएंगे प्रथम दिवस अभियान के दौरान कौस्तुभ मिश्रा अभिषेक पाण्डेय अनिल साहू धीरेंद्र द्विवेदी निखिल जैसवाल अंकित पाण्डेय सत्यम द्विवेदी दीपेन्द्र पाण्डेय अभिषेक मिश्रा अंशुमान विश्वकर्मा विकास पाण्डेय अभय मिश्रा प्रवीण पाण्डेय अतुल पाण्डेय प्रवीण द्विवेदी साहिल अर्पित मिश्रा रामानंद द्विवेदी अमित चौराशियां लवकुश पयासी सहित उपस्थित रहे।