डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

सहूलियत के हिसाब से पंचायत करवा रहा स्टॉप डैम का निर्माण

अनुपयोगी स्थान पर निर्माण कार्य कराए जाने के आरोप।

जनपद अध्यक्ष मनका बनवासी के ग्रह ग्राम का मामला।

डिंडोरी/समनापुर दर्पण। जिले के समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डूंगरिया गांव में पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी एक बार फिर सामने आई है, जहां अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपए का स्टॉप डैम का निर्माण कार्य करवा रहा है, जबकि जिस स्थान में स्टॉप डेम का निर्माण कार्य पंचायत द्वारा कराया जा रहा है, उक्त स्थान अनुपयोगी है। ग्रामीणों की माने तो लाखों रुपए खर्च करके बनने वाली स्टॉप डेम मैं पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा और ना ही कोई जल स्रोत के माध्यम है, ऐसे अनुपयोगी स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर लोगों ने आपत्ति उठाते हुए कार्यवाही की मांग की है।

  • घटिया सामग्री से हो रहा स्टॉप डैम का निर्माण।
  • स्थानीय ग्रामीणों की माने तो अनुपयोगी स्थान पर लाखों रुपए का स्टॉप डेम बनाया जा रहा है, जहां जिम्मेदारों द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा, निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री मिट्टी युक्त है, जिससे स्टॉप डैम निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया कि जिस स्थान पर स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उक्त स्थान में पानी भरा हुआ है, पानी का बिना कटाव किए ही ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है,बिना पानी के कटाव को रोके ही लाखों रुपए के स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराए जाना समझ से परे है। बताया गया कि बिना स्थानीय ग्रामीणों की सहमति से ही स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
  • कार्रवाई ना होने से पंचायत कर्मियों के हौसले बुलंद।
  • गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार डूंगरिया पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी सामने आ चुकी है,क्षेत्रीय जनपद अध्यक्ष मनका बनवासी के ग्रह ग्राम होने के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामले को लेकर जनपद पंचायत के जिम्मेदारों को भी अवगत कराया गया, बावजूद जनपद के अधिकारियों के द्वारा भी पंचायत के जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। सूत्रों की माने तो गांव में ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके लाखों रुपए के फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण किए जा रहे हैं, जबकि निर्माण कार्यों को खानापूर्ति तक ही सीमित रखा जा रहा है ,स्थानीय ग्रामीणों ने जांच करा कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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