मण्डला। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने योजना भवन में सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान कार्यक्रम के तहत् विभागवार विषयों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के साथ लगातार निराकरण सुनिश्चित करें। लोगों की शिकायतों का लगातार समाधान करना हम सभी का दायित्व है। इसलिए लंबित शिकायतों पर लगातार नजर रखते हुए उनका संतुष्टि के साथ समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित विभागों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में एडीएम मीना मसराम, एसडीएम मंडला प्रथम कौशिक, डिप्टी कलेक्टर व्हीके कर्ण, एसीईओ श्री मरावी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीमती सिंह ने 700 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों पर संबंधित विभागों से जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से लंबित शिकायतों पर लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे में सभी जिला अधिकारी शिकायतकर्ता से बात करें एवं उसकी समस्या का निराकरण करें। उन्होंने एलडीएम को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पात्रता पर्ची से संबंधित शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नए पात्रता पर्चीधारियों को राशन देने से मना न करें। उन्हें अनिवार्य रूप से राशन वितरण किया जाए। श्रीमती सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सेल्समैंन को इस संबंध में तत्काल निर्देश जारी करें।
कलेक्टर ने सभी सीईओ जनपद को निर्देशित किया कि 100 दिवस से अधिक की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में रेवेन्यू एवं पुलिस के साथ शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों के मामले स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जा सकें। श्रीमती सिंह ने पशुपालन विभाग को जल्द गौशालाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिल्क रूट की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने की बात भी कही। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि एएनसी के अनुरूप महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग का डाटा मिलान करें। इसी प्रकार एएनसी के अनुरूप ब्लॉकवार मातृ वंदना योजना एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना के आंकड़े भी एक समान होना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में मार्जिन मनी से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र की ’तत्काल सेवा’ के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लोकसेवा केन्द्र के संचालक गंभीरता से कार्य करें अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक स्तर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ईपीओ, कृषि विभाग तथा उपार्जन से संबंधित चर्चा भी की। श्रीमती सिंह ने ’आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के संबंध में चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि 12 एवं 13 दिसम्बर को भी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत लगातार सेम्पलिंग करें एवं अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही करें।
