जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कालेजियम द्वारा पिछले दिनों की गई छह नामों की अनुशंसा को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नए न्यायाधीशों के रूप में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह भट्टी, ग्वालियर के अधिवक्ता द्वारका धीश बंसल व इंदौर के अधिवक्ता मिलिंद रमेश फडके के अलावा उज्जैन जिला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता, इंदौर जिला जज दिनेश कुमार पालीवाल व जिला जज अमरनाथ केसरवानी के नामों को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला है। इन छह नए जजों की नियुक्ति के साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 29 से बढ़कर 35 हो गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं। इस लिहाज से अब न्यायाधीशों के महज 18 पद रिक्त रह गए हैं।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में लबे समय से जजों की कमी पूरी करने को लेकर मांग उठती चली आ रही है। इसे लेकर समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य को पत्र सौंपे जा चुके हैं। बार की ओर से भी मांग उठती आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब महज 18 पद रिक्त हैं। ऐसे में शीघ्र पूरे पद भरे जाने की उम्मीद जाग गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों मेें सभी पद भर लिए जाएंगे तो लंबित मामलों की समस्या से निजात मिल जाएगी। अधिवक्ताओं के बीच से नए जज बनाए जाने पर भी बल दिया जा रहा है। इससे योग्य वकीलों को मौका मिलेगा।
