बिजली उपभोक्ताओं और कर्मियों से वार्ता किये बिना संसद सत्र में न रखा जाये बिल

जबलपुर दर्पण। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह को पत्र भेजकर यह मांग की है कि हाल ही में जारी किए गए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के मसौदे पर सभी स्टेकहोल्डर्स खासकर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना इस बिल को जल्दबाजी में संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाये। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि दूरगामी परिणाम वाले इस अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए वे प्रभावी हस्तक्षेप करें जिससे बिल पर सभी स्टेकहोल्डर्स की राय लिए बिना इसे जल्दबाजी में संसद से न पारित कराया जाए। दिल्ली में आगामी 20 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक बुलाई गई है जिसमे इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया जायेगा।