फसल ऋण माफी योजना का पर्चा लिए लोक अदालत में पहुंची आदिवासी महिला

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। जिला न्यायालय परिसर में पिछले दिनों शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों ने समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की पहल कि गई। इसी क्रम में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक आदिवासी महिला फसल ऋण माफी योजना का पर्चा लिए पहुंची। आदिवासी महिला ने आरोप लगाया कि उसने कांग्रेस के शासन काल में फसल ऋण माफी योजना के तहत फार्म भरने के बाद भी उसका ऋण माफ नहीं हुआ, गरीब महिला के पास संबंधित बैंक द्वारा वसूली नोटिस भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के शासन काल में किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना शुरू कि गई थी, जहां बकायदा ऋणी किसानों से फार्म भी भरवाए गए थे। आरोप लगाया कि योजना के तहत केवल कुछ किसानों के ऋण ही माफ किए गए, अधिकतर किसानों के ऋण माफ नहीं होने से अब बैंक अधिकारी संबंधित को नोटिस जारी कर रहे हैं। इसी तरह आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने दूरदराज इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु पहल कि गई, जहां ज्यादातर मामले बैंकों से ऋण संबंधी बताए गए हैं।